वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को Covid -19 प्रकोप से उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में राष्ट्र की मदद के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि आर्थिक राहत पैकेज मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों पर केंद्रित होगा।

सीतारमण ने कहा, “एक पैकेज गरीबों के लिए तैयार है, जिन्हें प्रवासी श्रमिकों और शहरी और ग्रामीण गरीबों की तरह तत्काल मदद की जरूरत है। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। पैकेज की कीमत 1.7 लाख करोड़ रुपये है।”

पैकेज में खाद्य सुरक्षा और प्रत्यक्ष खातो में नकद पैसे भेजने के लाभ का मिश्रण शामिल होगा, जो तालाबंदी के दौरान गरीब परिवारों को ढाल देता है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि तीन महीने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर होगा।

पिछले सप्ताह के बाद से सरकार को उम्मीद थी कि Covid -19 प्रतिबंधों के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित होने वाले उद्योगों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीब परिवारों और अन्य लोगों की मदद के लिए एक आर्थिक राहत पैकेज जारी किया जाएगा।

राहत पैकेज में Covid -19 के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद करने की संभावना है।

सीतारमण ने मंगलवार को कुछ समयसीमा बढ़ाने और कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर फाइलिंग को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। वित्त मंत्री ने आधार-पैन कार्ड की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।

जहां तक ​​अन्य उपायों का संबंध है, डेबिट कार्ड के उपयोग शुल्क की कुल छूट जो एक अलग बैंक के एटीएम में लेनदेन के लिए लागू होती है। बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष मानदंड भी तीन महीने की अवधि के लिए छूट दी गई थी।

उन्होंने कहा, “डेबिट कार्डधारक जो किसी भी बैंक के एटीएम से नकदी निकालते हैं, वह अगले 3 महीनों के लिए इसे निःशुल्क कर सकते हैं। बचत बैंक खाते के लिए न्यूनतम शेष शुल्क की पूरी छूट भी।”

अनुपालन बोझ को उन कंपनियों के लिए भी आराम दिया गया था, जिन्हें प्रमुख व्यवसाय संचालन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है।

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